Computer का E-Governence मे उपयोग।
हाय दोस्तों मे दिनेश आज आप जानेंगे की computer का उपयोग e-governence मे कहा- कहा पर किया जाता है।
Use of computer by e-governence-
आज पुरी दुनिया मे सरकारे प्रभावी ई- गवर्नेंस का एक बेहतर तंत्र बनाने में computer का उपयोग ले रही है। ई- गवर्नेंस सूचना और संचार प्रऔधोगिकी को use करके सरकारी सेवाओं को deliver करना, सूचना संचार लेनदेन का आदान- प्रदान, विभिन्न स्टैंड एलोन प्रणालियों और सेवाओ के एकीकरण, सरकार से नागरिकों (G 2 C), business (G 2 B), सरकार से कर्मचारी (G 2 E), सरकार से सरकार (G2G), के साथ ही पुरे सरकारी तंत्र के अंदर interection का process कहलाता है। ई- गवर्नेंस के माध्यम से सरकार एक कुशल, जवाबदेह, तेजी से पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाएं नागरिकों को देने की पेशकश कर रहे है।
तकनीकी प्रगति, computer, internet connectivity उपलब्धता की वजह से हाल के वर्षों में, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने बड़े star पर ई- गवर्नेंस के प्रोजेक्ट शुरू किये है।
निम्न कुछ उदाहरण भारत में विभिन्न ई- गवर्नेंस की पहल को दर्शाते हैं:
Government to citizen:
1. रेलवे पूछताछ और आरक्षण प्रणाली (http://www.irctc.co.in) :
IRCTC (इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) ई- गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी है और अपने यात्रियों के लिए सबसे अधिक जटिल प्रणालियों में से एक है online आरक्षण डिजाइन कर लागु किया गया है। IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता यात्रा की योजना, टिकट रद्द करने और sms और e-mail पर नियमित रूप से update प्राप्त कर सकते है।
2. पासपोर्ट सेवा परियोजना (http://www.passportindia.gov.in) :
भारतीय नागरिकों के लिए सबसे अच्छा अनुभव प्रदान करने के लिए भारत में पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं को बदला गया है। इससे भारत सरकार यह एक विश्वसनीय, सुविधानक और पारदर्शी तरीके और परिभाषित सेवा स्तर के भीतर पासपोर्ट सेवाएं देने के लिए सक्षम हैं।
3.आधार कार्ड
(https://uidai.gov.in/) :
'आधार' भारत के निवासियों के लिए जारी किया गया एक विशिष्ट पहचान अंक है। Uidai biometric, जनसांख्यिकी युक्त निवासियों और अन्य डेटा के लिए एक database को बनाये रखता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए आधार कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। सरकार नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि केंद्र या राज्य सरकार निकायों के हकों के सवितरण की सुविधा के लिए आधार आधारित प्रमाणिकरण का उपयोग कर रही हैं।
4. राजस्थान में ई- मित्र
(http://emitra.gov.in) :
ई- मित्र शहर और गाँव मे ई- मित्र कियोस्क के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाओं को राज्य सरकार के नागरिकों को प्रदान करने एकीकृत परियोजना है। यह एक बहुत सफल परियोजना है जिसने सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने के साधन को गाँव गाँव में पहुँचा दिया है।
इसक अलावा, ई- गवर्नेंस को सार्वजनिक वितरण प्रणाली नागरिकों के स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं मे सेवाएं प्रदान करने मे, crime and क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम मे, पंचायतों और जिलों के आधुनिकरन मे, शिक्षा और विशेष रूप से स्कूलों में स्वास्थ्य सेवा मे, कॉलेजों, स्कूल एवं अस्पतालों द्वारा सेवाएं प्रदान करने मे, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकन कार्यकर्म मे, हर भारतीय के लिए डिजिटल cloud के सेवा प्रदान करने मे इस्तेमाल किया जा रहा है।
Government to business:
1. ई- प्रोक्योर्मेंट: केंद्र और कई राज्य सरकारों ने ई- प्रोक्योर्मेंट प्रणाली के माध्यम से खरीद शुरु कर दी है। यह न केवल सभी हितधारकों के लिए लागत कम कर देता है बल्कि इसक अलावा, पारदर्शी और जवाबदेह कुशल सेवाएं भी प्रदान का प्रयास करता है।
2. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय:
इस परियोजना का उद्देश्य कंपनियों के लिए registry से संबंधित सेवाओं को online करना है। इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाया गया है।
आशा करता हूँ दोस्तों की आप सभी को मेरा पोस्ट पसन्द आया होगा।
By-Dinesh kumar 🙏🙏🙏
Use of computer by e-governence-
आज पुरी दुनिया मे सरकारे प्रभावी ई- गवर्नेंस का एक बेहतर तंत्र बनाने में computer का उपयोग ले रही है। ई- गवर्नेंस सूचना और संचार प्रऔधोगिकी को use करके सरकारी सेवाओं को deliver करना, सूचना संचार लेनदेन का आदान- प्रदान, विभिन्न स्टैंड एलोन प्रणालियों और सेवाओ के एकीकरण, सरकार से नागरिकों (G 2 C), business (G 2 B), सरकार से कर्मचारी (G 2 E), सरकार से सरकार (G2G), के साथ ही पुरे सरकारी तंत्र के अंदर interection का process कहलाता है। ई- गवर्नेंस के माध्यम से सरकार एक कुशल, जवाबदेह, तेजी से पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाएं नागरिकों को देने की पेशकश कर रहे है।
तकनीकी प्रगति, computer, internet connectivity उपलब्धता की वजह से हाल के वर्षों में, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने बड़े star पर ई- गवर्नेंस के प्रोजेक्ट शुरू किये है।
निम्न कुछ उदाहरण भारत में विभिन्न ई- गवर्नेंस की पहल को दर्शाते हैं:
Government to citizen:
1. रेलवे पूछताछ और आरक्षण प्रणाली (http://www.irctc.co.in) :
IRCTC (इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) ई- गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी है और अपने यात्रियों के लिए सबसे अधिक जटिल प्रणालियों में से एक है online आरक्षण डिजाइन कर लागु किया गया है। IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता यात्रा की योजना, टिकट रद्द करने और sms और e-mail पर नियमित रूप से update प्राप्त कर सकते है।
2. पासपोर्ट सेवा परियोजना (http://www.passportindia.gov.in) :
भारतीय नागरिकों के लिए सबसे अच्छा अनुभव प्रदान करने के लिए भारत में पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं को बदला गया है। इससे भारत सरकार यह एक विश्वसनीय, सुविधानक और पारदर्शी तरीके और परिभाषित सेवा स्तर के भीतर पासपोर्ट सेवाएं देने के लिए सक्षम हैं।
3.आधार कार्ड
(https://uidai.gov.in/) :
'आधार' भारत के निवासियों के लिए जारी किया गया एक विशिष्ट पहचान अंक है। Uidai biometric, जनसांख्यिकी युक्त निवासियों और अन्य डेटा के लिए एक database को बनाये रखता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए आधार कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। सरकार नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि केंद्र या राज्य सरकार निकायों के हकों के सवितरण की सुविधा के लिए आधार आधारित प्रमाणिकरण का उपयोग कर रही हैं।
4. राजस्थान में ई- मित्र
(http://emitra.gov.in) :
ई- मित्र शहर और गाँव मे ई- मित्र कियोस्क के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाओं को राज्य सरकार के नागरिकों को प्रदान करने एकीकृत परियोजना है। यह एक बहुत सफल परियोजना है जिसने सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने के साधन को गाँव गाँव में पहुँचा दिया है।
इसक अलावा, ई- गवर्नेंस को सार्वजनिक वितरण प्रणाली नागरिकों के स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं मे सेवाएं प्रदान करने मे, crime and क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम मे, पंचायतों और जिलों के आधुनिकरन मे, शिक्षा और विशेष रूप से स्कूलों में स्वास्थ्य सेवा मे, कॉलेजों, स्कूल एवं अस्पतालों द्वारा सेवाएं प्रदान करने मे, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकन कार्यकर्म मे, हर भारतीय के लिए डिजिटल cloud के सेवा प्रदान करने मे इस्तेमाल किया जा रहा है।
Government to business:
1. ई- प्रोक्योर्मेंट: केंद्र और कई राज्य सरकारों ने ई- प्रोक्योर्मेंट प्रणाली के माध्यम से खरीद शुरु कर दी है। यह न केवल सभी हितधारकों के लिए लागत कम कर देता है बल्कि इसक अलावा, पारदर्शी और जवाबदेह कुशल सेवाएं भी प्रदान का प्रयास करता है।
2. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय:
इस परियोजना का उद्देश्य कंपनियों के लिए registry से संबंधित सेवाओं को online करना है। इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा बनाया गया है।
आशा करता हूँ दोस्तों की आप सभी को मेरा पोस्ट पसन्द आया होगा।
By-Dinesh kumar 🙏🙏🙏
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